शहर को स्वच्छ, सुंदर और झिल्ली मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और महापौर रामू रोहरा की कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ कोशिशों से बदलाव मुमकिन है, जब तक कि ज़मीन पर हकीकत कुछ और ही बयान कर रही हो?
10 बार सफाई – फिर भी वही मंजर
पी.डी. नाले की बीते दो महीनों में 10 बार JCB मशीनों से सफाई की जा चुकी है। हर बार बड़ी मेहनत से नाला साफ किया जाता है, लेकिन कुछ ही दिन में वह दोबारा मलबा, कूड़ा और झिल्ली से पट जाता है।
महापौर की दो टूक
महापौर रामू रोहरा का कहना है,
“जब तक आम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, नगर निगम कितने भी अभियान चला ले, स्थायी समाधान मुमकिन नहीं है।”
प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन नागरिकों के सहयोग की कमी साफ दिखाई देती है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, लोग नालों में कूड़ा, प्लास्टिक और झिल्ली फेंकते हैं, जिससे सफाई के सभी प्रयास बेकार हो जाते हैं।
झिल्ली और डिस्पोजल पर बैन, लेकिन फिर भी खुलेआम बिक्री – जिम्मेदार कौन?
सरकार ने झिल्ली और सिंगल यूज़ डिस्पोजल पर सख्त पाबंदी लगाई है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर की गलियों और बाज़ारों में यह अब भी आसानी से मिल रही है। सवाल यह है कि
“जब झिल्ली बैन है, तो बेच कौन रहा है और किसकी छूट से?”
नगर निगम की कार्रवाइयाँ केवल एक-दो छोटे व्यापारियों तक सीमित रह जाती हैं – खानापूर्ति कर दी जाती है और फिर बयान दे दिया जाता है कि “लोग जागरूक नहीं हैं।”
जागरूकता ज़रूरी, लेकिन कार्रवाई भी ईमानदार हो
महापौर कहते हैं,
“स्वच्छ शहर का सपना तभी पूरा होगा, जब हर नागरिक खुद को उसका ज़िम्मेदार समझे।”
बिलकुल सही बात है, लेकिन साथ ही प्रशासन को भी चाहिए कि वह सिर्फ छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करने के बजाय, झिल्ली की सप्लाई और बिक्री की जड़ों तक पहुँचे।
कहने को बैन, मगर असल में चल रहा खेल
जब हर नुक्कड़ पर झिल्ली आसानी से मिल रही हो, तो यह समझना मुश्किल नहीं कि कहीं न कहीं मिलीभगत है। कुछ खास व्यापारियों को अनदेखा करना और बाकी जनता को दोष देना, न तो न्याय है और न ही समाधान।
प्रबुद्धजन
शहर को वाक़ई स्वच्छ और सुंदर बनाना है तो सिर्फ भाषणों और सफाई अभियानों से नहीं, बल्कि ईमानदार कार्रवाई, जन-जागरूकता और ज़िम्मेदारी की साझेदारी से ही यह सपना हकीकत बन सकता है।
