🌾 ज़मीन से जुड़ा बड़ा फैसला… अब नहीं लगेगी इजाज़त की मुहर! राज्य सरकार का बड़ा कदम — कई क्षेत्रों की ज़मीनों के व्यपवर्तन पर अब नहीं होगी अनुमति की ज़रूरत

राज्य सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है, जिसने पूरे प्रदेश में चर्चा का तूफ़ान खड़ा कर दिया है...... राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर से निकली इस अधिसूचना ने भूमि कानून के पुराने ढर्रे को हिला दिया है...... सरकार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 (1) के तहत यह अधिसूचना जारी कर दी है —

और अब से राज्य के कई हिस्सों में भूमि के व्यपवर्तन (Land Diversion) के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं रहेगा।

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 कहाँ-कहाँ की ज़मीन पर लागू होगा नया नियम

इस आदेश के तहत अब —

• नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों की ज़मीनें,
• नगर निगम और नगरपालिका की बाहरी सीमा से पाँच किलोमीटर तक के इलाके,
• नगर पंचायत क्षेत्र,
• नगर पंचायत की सीमा से दो किलोमीटर के दायरे की ज़मीनें,
• और यहाँ तक कि ग्रामीण इलाक़े भी —
  अब इस नए प्रावधान के दायरे में आ चुके हैं।

सरकार ने कहा है कि इन ज़मीनों का पुनर्निर्धारण सक्षम प्राधिकारी की निर्धारित प्रक्रिया से किया जाएगा —
यानि अब रोकटोक कम होगी, पर जवाबदेही बढ़ेगी।

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 अधिसूचना में क्या लिखा है

 राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार एक्का, संयुक्त सचिव।

इस छोटे से दस्तख़त के साथ ज़मीन के काग़ज़ों पर नई कहानी लिखी जा चुकी है......
लोग कह रहे हैं — ये महज आदेश नहीं, बदलाव की दस्तक है।

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 राहत या रिस्क? लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद प्रदेशभर में प्रतिक्रियाएँ तेज़ हैं —
किसानों और निवेशकों के लिए ये कदम राहत का संकेत है,
वहीं कुछ लोग इसे कानूनी ढील का जोखिम भी मान रहे हैं...... कहीं आशा की हवा है, तो कहीं अविश्वास की आहट।

क्योंकि ज़मीन —
सिर्फ़ मिट्टी नहीं होती,
वो लोगों की मेहनत, मोहब्बत और मक़सद का हिस्सा होती है।

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  अब नज़र सरकार पर…

अब पूरा प्रदेश यही देख रहा है कि सरकार इस नए आदेश को
ज़मीन पर कितनी सख़्ती और ईमानदारी से उतारती है।
क्योंकि ज़मीन की कहानी में,
हर फ़ैसला सिर्फ़ कानून नहीं लिखता —
वो लोगों की ज़िंदगी भी बदल देता है।

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