🔥सरकारी ज़मीन खाली... फिर भी किराये की दुकानों पर प्रशासन की मेहरबानी!🔥 जनता का सवाल — आखिर ये राजस्व व्यवस्था है या रेवड़ियों का बंटवारा...?

 

धमतरी जिले मे सरकारी खजाने से हर महीने लाखों रुपये बहाए जा रहे हैं…

और वो भी किसके लिए?
उन 17 शराब दुकानों के किराये के लिए,
जो सरकार खुद चला रही है — मगर इमारतें हैं निजी!

जिले में इस वक़्त 27 सरकारी शराब दुकानें संचालित हैं।
लेकिन इनमें से 17 दुकानें प्राइवेट बिल्डिंग में किराये पर चल रही हैं।
इन दुकानों के लिए सरकार हर महीने 10 से 15 लाख रुपये तक किराया अदा करती है।
यानी जनता का पैसा, सीधे-सीधे कुछ खास लोगों की जेब में जा रहा है।

---

 सवाल ये है...

जब हर इलाके में सरकारी ज़मीन उपलब्ध है,
तो प्रशासन ने निजी संपत्तियों पर ही दुकानें क्यों खोलीं?
क्यों जनता की ज़मीन छोड़कर निजी इमारतों को तरजीह दी गई?
और आखिर किस आधार पर तय हुआ ये किराया खेल?

कहीं ये प्रशासन की मेहरबानी नहीं, मिलीभगत तो नहीं...?
कहीं ये नीति नहीं, लाभ का जाल तो नहीं...?

---

 किराये का खेल... करोड़ों में!

सूत्रों के मुताबिक, कुछ दुकानों का मासिक किराया
80 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपये तक तय किया गया है।
अब ज़रा सोचिए —
साल भर में ये रकम कई करोड़ तक पहुंच जाती है।
मतलब, जनता के टैक्स से भरा सरकारी खज़ाना
हर महीने “किराया माफिया” की जेब में जा रहा है!

---

 सरकारी ज़मीन पास ही — फिर भी अनदेखी!

सबसे हैरान करने वाली बात यह है....
इन 17 दुकानों के आसपास सरकारी भूमि मौजूद है —
कुछ तो दुकानों से सिर्फ 100 से 200 मीटर की दूरी पर!
फिर भी दुकानों को वहां शिफ्ट नहीं किया गया।
क्या प्रशासन को ये ज़मीनें दिखाई नहीं देतीं?
या फिर किसी के इशारे पर आंखें मूंद ली गई हैं...?

---

 जनता में ग़ुस्सा, अधिकारियों में चुप्पी

स्थानीय नागरिकों में इस पूरे मामले को लेकर ग़ुस्सा और सवाल दोनों हैं।
लोग कह रहे हैं —

 अगर सरकारी ज़मीन पर स्कूल, पंचायत भवन, और अस्पताल बन सकते हैं,
तो शराब की दुकानें क्यों नहीं?

 क्या सरकारी ज़मीन सिर्फ दिखावे के लिए है,
और निजी इमारतें  कमाई का ज़रिया बन गई हैं?

जनता का कहना है कि सरकार हर साल नशा मुक्त समाज की बातें करती है,
लेकिन हकीकत में उसी नशे से किराया कमाने का कारोबार पनप रहा है।

---

 नियमों की धज्जियाँ भी उड़ रही हैं

न सिर्फ किराये का खेल, बल्कि कानून का उल्लंघन भी साफ दिखाई दे रहा है।
कई शराब दुकानें मंदिरों, स्कूलों और कॉलोनियों के नज़दीक खोली गई हैं,
जो कि एक्साइज एक्ट के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन है।
फिर भी न विभाग जागता है, न कार्रवाई होती है।

---

 प्रशासन की सफाई — पुरानी व्यवस्था!

जब इस मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछा गया,
तो जवाब मिला —

 यह व्यवस्था पुराने अनुबंधों के अनुसार चल रही है।

पर जनता का कहना है —

 अगर पुराना अनुबंध गलत था,
तो नई नीति क्यों नहीं बनाई गई?
 क्यों जनता के पैसे से हर महीने किराया दिया जा रहा है,
जब ज़मीन सरकारी है?

---

 अब जनता की आवाज़ गूंज रही है...

अब यह मामला लोगों के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन गया है।
चाय की दुकानों से लेकर गांव चौपाल तक एक ही सवाल —
 ये सरकारी सिस्टम है या निजी मुनाफे की साझेदारी?

लोग कह रहे हैं —
अगर सरकार को सच में पारदर्शिता चाहिए,
तो इन सभी दुकानों की जांच होनी चाहिए।
किराया समझौतों की फाइलें सार्वजनिक की जाएं,
ताकि जनता जाने —
उसका पैसा कहां जा रहा है, और क्यों!

---

 अब वक्त जवाब का...

प्रशासन चाहे जितनी सफाई दे,
लेकिन जनता अब सवालों के साथ सड़कों पर उतरने को तैयार है।
क्योंकि अब मामला सिर्फ दुकानों का नहीं —
भरोसे और व्यवस्था के चरित्र का है।

अगर सरकार ने इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई नहीं की,
तो ये फाइल नहीं रुकेगी —
बल्कि जनता की आवाज़ आंदोलन बनकर गूंजेगी।

---

 तस्वीर साफ है....
सरकार कहती है — शराब से राजस्व बढ़ता है
लेकिन हकीकत ये है —
शराब से कुछ ख़ास लोगों की तिजोरी भर रही है।
जनता अब चुप नहीं है...
वो पूछ रही है —
 सरकारी ज़मीन खाली क्यों...?
किराये की दुकानें जारी क्यों...?
और प्रशासन की ये मेहरबानी आखिर किसके लिए...?

---