💣 ज़मीन के हर टुकड़े में दफ़न है चिटफंड साज़िश की गवाही! नीलामी से पहले ही ‘लूट की रजिस्ट्री’ — 320 ज़मीनों पर बेआवाज़ बिक रहा गरीबों का हक़! 💣 धमतरी से उठा साज़िश का तूफ़ान — कहीं बेच दिए गए ज़मीन के टुकड़े, कहीं बिक रही है उम्मीदें, और प्रशासन या तो खामोश है… या शामिल!

वो पैसा जो किसी माँ ने बेटी की शादी के लिए जोड़ा था... वो पसीना जो किसी मज़दूर ने बेटे की पढ़ाई के लिए बहाया था... वो सपना जो किसी बुज़ुर्ग ने बुढ़ापे की लाठी समझकर चिटफंड में लगाया था — आज उन्हीं पैसों से खरीदी गई ज़मीनों पर फिर से हो रही है लूट… और इस बार, सरकारी नज़रों के सामने!

फर्जी चिटफंड कंपनियों ने पहले भोले-भाले लोगों को मोटे मुनाफ़े का लालच देकर करोड़ों ऐंठ लिए। बाद में उन्हीं पैसों से ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट किया — और जब ये झूठ पकड़ा गया, तो सरकार ने एनसीएलटी के माध्यम से उन ज़मीनों को सीज कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की, ताकि पीड़ितों को इंसाफ़ मिल सके।

लेकिन हक़ीक़त इतनी साफ़ नहीं है…

धमतरी जिले में ऐसी 335 ज़मीनों की पहचान हुई। लेकिन अब तक सिर्फ़ 15 केस ही नीलामी तक पहुंच पाए हैं।
बाकी 320 ज़मीनों पर—जहां उम्मीदों की फसल उगनी थी—अब चोरी-छिपे सौदे हो रहे हैं।
रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज़ बन रहे हैं, प्लॉट के मालिक बदले जा रहे हैं, और प्रशासन... खामोश!

❝क्या प्रशासन सच में अनजान है?
या फिर कहीं न कहीं मिलीभगत की स्याही से ये काले सौदे लिखे जा रहे हैं?❞

सरकार ने जिन ज़मीनों को सीज किया, उन्हें नीलामी तक पहुंचाना ही न्याय का रास्ता था। लेकिन अब वही ज़मीनें दोबारा बिक रही हैं — न पीड़ित को खबर, न कोर्ट को जानकारी, न ही जांच एजेंसी को भनक।

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ये नीलामी नहीं... ये गरीबों की उम्मीदों का गला घोंटना है!
ये रजिस्ट्री नहीं... ये विश्वास की चिता है!
ये सौदा नहीं... ये न्याय का चीरहरण है!

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  और अब बड़ा सवाल —

 कौन है इस साज़िश का मास्टरमाइंड?
 किसने खोले ज़मीन के ताले, और किसने गिराए इंसाफ़ के दरवाज़े?
 क्या प्रशासन वाकई बेख़बर है, या ये खामोशी किसी हिस्सेदारी की ओर इशारा है?

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 और अब आख़िरी  बात…

 अगर प्रशासन अब भी चुप रहा, तो ये चुप्पी महज़ लापरवाही नहीं, बल्कि मिलीभगत कहलाएगी!
 हर चोरी-छुपे हो रही रजिस्ट्री, हर बिक रहा प्लॉट, हर मौन अधिकारी — इस साज़िश का हिस्सा माने जाएँगे!
 अगर अब भी जांच नहीं हुई, गिरफ्तारियां नहीं हुईं, तो ये सिर्फ़ चिटफंड घोटाला नहीं रहेगा — ये पूरी व्यवस्था पर सीधा सवाल होगा!

 क्योंकि यहाँ ज़मीनें नहीं बिक रहीं —
यहाँ बिक रहा है गरीब का हक़, लुट रही है जनता की उम्मीद, और नीलाम हो रहा है सिस्टम पर भरोसा!

अब सिर्फ़ जांच नहीं चाहिए —
चाहिए गिरफ्तारी… चाहिए जवाबदेही…
और चाहिए इंसाफ़ — हर हाल में, हर हालात में!

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(रिपोर्ट: विशेष संवाददाता — धमतरी)