🔴 🔥 "करप्शन की कीमत — रिश्वतखोर अफसर की कुर्सी गई! डॉक्टर एम.ए. नसीम पर अदालत की मुहर के बाद सरकार ने तोड़ा भरोसा, बर्खास्त" सजा पर रोक, पर दोषी करार बरकरार – छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं दिखाई नरमी, भ्रष्टाचार में लिप्त मलेरिया अधिकारी को तत्काल सेवा से पदच्युत करने का ऐतिहासिक निर्णय

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तैनात जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. एम.ए. नसीम पर भ्रष्टाचार का कलंक अब इतना गहरा हो गया है कि राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त (Dismiss) कर दिया है।

यह कार्रवाई उस आपराधिक प्रकरण के तहत की गई जिसमें डॉ. नसीम को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय, रायपुर द्वारा धारा 7 एवं 13 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत दो अलग-अलग सजाओं में कुल दो वर्ष का सश्रम कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया था।

  क्या है पूरा मामला:

डॉ. एम.ए. नसीम पर 2014 में रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा था। इस प्रकरण क्रमांक 1362/2014 राज्य बनाम डॉ. नसीम में कोर्ट ने 08 मार्च 2018 को उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।
हालांकि, उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील (क्रिमिनल अपील क्रमांक 409/18) दायर की, जिसमें कोर्ट ने केवल सजा को स्थगित किया, दोषसिद्धि को नहीं हटाया।

यानी, डॉ. नसीम अब भी कानून की नजर में दोषी माने जा रहे हैं, केवल सजा पर अस्थायी रोक लगी है।

---

  सरकार की सख्ती – सीधा निष्कासन

सामान्य प्रशासन विभाग के पुराने सख्त परिपत्र दिनांक 08.02.1999 के निर्देशों के आधार पर यदि कोई सरकारी अधिकारी कोर्ट से दोषी पाया जाता है, खासकर जब नैतिकता का पतन उजागर होता है, तो उसे सरकारी सेवा से सीधे बर्खास्त किया जा सकता है।

इस संबंध में –

  लोक सेवा आयोग से सहमति ली गई,
  मुख्यमंत्री से अंतिम अनुमति प्राप्त की गई,
  फिर डॉ. नसीम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 की धारा 10(9) के तहत तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

---

  हाईकोर्ट में अपील का क्या असर?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल सजा स्थगित होने से दोषमुक्ति नहीं मानी जाती, और ऐसे मामलों में भी विभागीय कार्रवाई वैध है। इसलिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सेवा से पदच्युत किया।

---

  आदेश जारी करने वाली अधिकारी:

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से अवर सचिव श्रीमती दिव्या वैष्णव द्वारा राज्यपाल के नाम से पारित किया गया।

---

इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में अब बिलकुल भी ढिलाई नहीं बरतेगी। डॉ. एम.ए. नसीम जैसे वरिष्ठ अधिकारी को भी पद से हटाया जा सकता है, अगर वे न्यायालय में दोषी सिद्ध होते हैं—even अगर सजा पर अस्थायी रोक लगी हो।

🛑 सरकारी कुर्सी अब ईमानदारों की ही होगी, भ्रष्टों की नहीं!