🔥 "अपराधी तो छोड़ो... अगर पुलिस को खुली छूट मिल जाए, तो इस शहर में किसी मासूम का खिलौना भी कोई छीन नहीं सकता!"

"अपराधी तो छोड़ो, पुलिस डिपार्टमेंट अगर चाहे और सरकार इजाजत दे तो शहर में कोई छोटे बच्चे का खिलौना भी नहीं छीन सकता!" — ये बयान सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन हकीकत से दूर नहीं।

शहर में बढ़ते क्राइम ग्राफ, रोज़ हो रहे चाकूबाज़ी, छीना-झपटी और नशे के सौदागरों की बढ़ती हिम्मत के बीच अब सवाल उठ रहे हैं — क्या पुलिस वाकई बेबस है? या फिर सिस्टम की बंदिशें उसे रोक रही हैं?

पुलिस महकमे में ऐसी ताक़त है कि अगर वो ईमानदारी से एक्शन मोड में आ जाए और ऊपर से उसे खुली छूट मिल जाए — तो फिर न तो कोई चोरी करेगा, न लूट, और न ही कोई नशे की खेप शहर में दाखिल हो सकेगी।

कई सीनियर अफसर खुद मानते हैं कि जुर्म तब ही पलता है जब सिस्टम में कहीं ना कहीं 'सॉफ्ट कॉर्नर' होता है। और जब पुलिस को हरी झंडी मिलती है, तो फिर न कोई बदमाश बचता है, न ही उसका हौसला।

सवाल ये नहीं कि अपराध क्यों हो रहा है — सवाल ये है कि पुलिस को खुलकर काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा?
क्यों आज भी ज़्यादातर थानों में केवल छोटे अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि असली मास्टरमाइंड आराम से घूम रहे हैं?

जवाब सबको मालूम है, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं।

  अगर वाकई सरकार और पुलिस महकमा तय कर लें, तो इस शहर में हवा भी इजाज़त लेकर चलेगी — और मासूम बच्चे का खिलौना छीनना तो दूर की बात है।

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