🕵️‍♂️ "विकास के नाम पर 'वसूली वॉर'! योजना की मलाई कोई लाया… लेकिन कोई और प्लेट ले गया! "धमतरी में कमीशन की राजनीति गरमाई"

धमतरी जिले में इन दिनों विकास से ज़्यादा चर्चा "वसूली" की हो रही है! मामला है पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण और अनुसूचित जाति प्राधिकरण की योजनाओं का, जिसमें करोड़ों की राशि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए पास कराई गई।

लेकिन हकीकत यह है कि जिस जनप्रतिनिधि ने ये पैसा जिला लाने में बड़ी मेहनत की, वह खुद "खाऊंगा ना खाने दूंगा" की नीति पर अडिग है। मगर ग़ज़ब ये है कि उसी का फायदा उठा रही हैं एक पूर्व जनप्रतिनिधि, जो पीछे से पूरे खेल की डायरेक्टर बन बैठी हैं!

बात ऐसी फैली है जैसे जंगल में आग! बताया जा रहा है कि उक्त पूर्व जनप्रतिनिधि ने अपने खास ठेकेदारों को पहले से "डीलिंग" कर रखी है—काम वही करेगा जो "कमिशन" देगा। कहीं 5%, कहीं 10% की तय रेट लिस्ट भी बन चुकी है!

मजेदार बात ये है कि जिन इलाकों में काम होना है, वहाँ के लोग कह रहे हैं:
"सड़क तो बाद में बनेगी, पहले बिल पास हो गया!"
"साफ पानी की योजना आई, लेकिन साफ नियत अब तक नहीं दिखी!"

अब आम जनता पूछ रही है —
"अगर ईमानदार जनप्रतिनिधि पैसा ला रहा है, तो मलाई खाने कोई और कैसे बैठ गया?"

गाँव-गाँव में ये किस्से अब ताश के पत्तों की तरह खुलने लगे हैं। चर्चा ये भी है कि अगर जांच सही से हुई, तो ये चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।

🧾 विकास की स्कीम, ठेके की टीम, और कमीशन की ड्रीम — धमतरी की राजनीति बन गई है एकदम फिल्मी सीन!

देखना ये है — अब इस ‘विकास वाली वसूली’ पर किसका ब्रेक लगता है, और किसका खेल खत्म होता है!