🔥 जब ठेकेदार बनें बादशाह, और प्रभारी हो जाएं गुमशुदा — तो महापौर को खुद उठानी पड़ती है कमान

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धमतरी | EXCLUSIVE KHABRE

धमतरी नगर निगम में हालात अब इस कदर बिगड़ चुके हैं कि महापौर रामू रोहरा को खुद पीडब्ल्यूडी की बैठक बुलाकर प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ा। जो बैठक विभागीय प्रभारी को बुलानी चाहिए थी, उसे खुद महापौर को लीड करना पड़ा — ये दर्शाता है कि सिस्टम अब हाथ से फिसलने लगा है। नियम के अनुसार, किसी भी योजना, सलाह या कार्य की शुरुआत एमआईसी से होती है। उसके बाद जिम्मेदारी बनती है विभागीय प्रभारी की, जो कि इस मामले में हैं विजय मोटवानी। लेकिन हैरत की बात यह है कि मोटवानी न तो फील्ड में नजर आते हैं, न ही जनता की शिकायतों में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

 बेलगाम ठेकेदार और बेपरवाह अफसर — नगर निगम में अजीब गठजोड़!

कुछ ठेकेदार और सप्लायर अब इतने दबंग हो चुके हैं कि अधिकारियों, कर्मचारियों और यहां तक कि जनप्रतिनिधियों को भी लाल आंखें दिखा रहे हैं। कोई जवाबदेही नहीं, कोई नियंत्रण नहीं — और विजय मोटवानी जैसे जिम्मेदार प्रभारी पूरी तरह से खामोश!

 ‘बुलडोजर भाऊ’ अकेले कितना लड़ेंगे सिस्टम से?

जनता की परेशानियों के समाधान में आगे रहने वाले महापौर रामू रोहरा अब विकास की पूरी कमान अकेले संभाल रहे हैं। निगम के 40 वार्डों में से 39 वार्डों में विभाग प्रभारी विजय मोटवानी अब तक फील्ड में झाँकने तक नहीं गए। STP योजना में पाइपलाइन बिछाने को लेकर जगह-जगह से आ रही मनमानी की शिकायतों पर भी उनका रवैया पूरी तरह से निष्क्रिय है।

 प्रदर्शन पर प्रदर्शन — लेकिन मोटवानी साहब बेअसर!

STP योजना की अनियमितताओं पर कांग्रेस लगातार शहर के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रही है। आम लोग परेशान हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन विभागीय प्रभारी विजय मोटवानी न तो प्रदर्शन हो रहे स्थान पर पहुँचे, न ही किसी समस्या को गंभीरता से लिया।

महापौर की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी की बैठक होना, अपने आप में एक संदेश है — कि विकास अब अफसरों की नहीं, बल्कि सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी बनकर रह गया है।

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 सवाल है — जब जवाबदेही विजय मोटवानी की है, तो फिर विकास की जिम्मेदारी सिर्फ महापौर क्यों उठा रहे हैं?

  **क्या ऐसे ही चलता रहेगा नगर निगम?

क्या अफसरों की चुप्पी और ठेकेदारों की मनमानी के बीच जनता पिसती रहेगी?**

  EXCLUSIVE KHABRE की ये रिपोर्ट सिर्फ सवाल नहीं उठा रही, जवाब भी मांग रही है — ताकि सिस्टम में बैठे लोग अपनी कुर्सियों की कीमत समझें।

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