🔥 “पटवारी दफ्तर में निजी सल्तनत!” — सिस्टम पर दलालों का कब्ज़ा, फाइलों से चल रहा है रुपयों का खेल, अफसर चुप, जनता लाचार 🔥

कहते हैं — सरकार चलती है नियमों से, लेकिन यहां लगता है निजी हुकूमत ने राज कायम कर लिया है!

पटवारी दफ्तर… जहां जनता अपने ज़मीन-जायदाद के दस्तावेज़ों को लेकर भरोसे से कदम रखती है, वहीं अब सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा है —

 क्या सरकारी दफ्तरों की बागडोर अब अपवर्जित हाथों में है?

सुबह से शाम तक कम्प्यूटर पर उंगलियाँ दौड़ाने वाले, फाइलें पलटने वाले, सिग्नेचर करवाने वाले चेहरे सरकारी नहीं हैं…

फिर भी वही तय कर रहे हैं —
किसकी फाइल कब चलेगी, किसकी रुकेगी, और किसकी कीमत क्या होगी!

सूत्रों के मुताबिक दफ्तर में रोज़ छह निजी स्टाफ सक्रिय हैं,
जो न तो शासकीय सूची में दर्ज हैं, न ही किसी ठेके पर नियुक्त —
फिर भी कार्यालय खर्च के नाम पर उनसे काम लिया जा रहा है..... सरकारी डेटा और बेशकीमती जमीनों के दस्तावेज़ अब इन्हीं के हाथों में घूम रहे हैं..... और यही नहीं — स्केलिंग के नाम पर लाखों की हेरा-फेरी का खेल भी इन्हीं कम्प्यूटरों से रचा जा रहा है।

हर क्लिक पर छिपा है एक कमिशन
हर फाइल पर लगी है मुनाफे की मुहर....
जो बोले — वो फंसे,
जो चुप रहे — वो कुचला जाए।

फरियादी जब अपनी फ़ाइल के बारे में पूछता है,
तो जवाब मिलता है —
 साहब मीटिंग में हैं... बाद में आइए...
पर वो मीटिंग कहाँ, किसके साथ — कोई नहीं जानता।

एसडीएम निरूत्तर, जिला मुखिया मौनव्रत में.....
कोई कुछ नहीं कह रहा, और जनता अपने ही दस्तावेज़ों की कॉपी पाने के लिए बेताब और बेबस है...... अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पीड़ित पक्ष शिकायत की तैयारी में जुट गया है..…. लोग अपने सारे सबूत, रसीदें और गवाहों के बयान इकट्ठा कर रहे हैं ताकि......

उच्चाधिकारियों तक इस निजी सल्तनत की सच्चाई पहुँचा सकें.....
कई लोगो ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई,
तो वे जिला मुख्यालय में धरना देने को मजबूर होंगे.... सरकारी दफ्तरों में ऐसी  निजी सल्तनत आखिर कैसे कायम हो गई?

कौन है वो ताकत जो अफसरों की आंखों पर पट्टी बाँध रही है?
और कब तक चलेगा यह फाइलों के पीछे छिपा रिश्वत का खेल?

आज जनता पूछ रही है —
 क्या सरकारी सिस्टम बिक गया, या अब सिस्टम ही दलालों का हो गया?

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