शहर वही है… गलियां वही हैं… लेकिन इन्हीं गलियों में पल रही छोटी-बड़ी जरूरतों और लोगों की उम्मीदों को अब करीब 23 करोड़ रुपये के बड़े विकास प्रस्ताव की शक्ल देकर शासन तक पहुंचा दिया गया है..... कहीं सड़क की जरूरत है, कहीं नाली का इंतज़ार, तो कहीं सार्वजनिक शेड और दूसरे जरूरी निर्माण की मांग..... मेयर रामू रोहरा की पहल पर सभी 40 वार्डों के पार्षदों से उनके क्षेत्र की जरूरतें पूछी गईं, प्रस्ताव जुटाए गए और फिर उन्हें जोड़कर तैयार हुआ शहर के विकास का बड़ा खाका..... अब कहानी का अगला और सबसे अहम पड़ाव बाकी है—राज्य शासन की मंजूरी।
रास्ते बदलें तो सफर आसान हो जाता है,
इरादे मजबूत हों तो शहर भी नया नज़र आता है…
नगर निगम की इस कवायद में खास बात यह है कि विकास की कहानी किसी एक वार्ड या इलाके तक सीमित नहीं रखी गई..... फोकस पूरे 40 वार्डों पर है.... पार्षदों से कहा गया वे अपने क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों के मुताबिक सड़क, नाली, शेड और अन्य जरूरी कार्यों के प्रस्ताव दें..... इन प्रस्तावों को समेटकर नगर निगम ने करीब 23 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की और स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेज दिया।
आपका वार्ड… आपकी जरूरत से तैयार हुआ प्लान
मेयर रामू रोहरा का मानना है पार्षद अपने वार्ड की गलियों, समस्याओं और लोगों की जरूरतों को सबसे करीब से जानते हैं..... इसी वजह से विकास का खाका तैयार करते वक्त उनकी राय और प्रस्तावों को अहमियत दी गई..... सड़कें बेहतर हों तो आवाजाही आसान होती है, व्यवस्थित नालियां जल निकासी की परेशानी कम करती हैं और सार्वजनिक शेड जैसी सुविधाएं सीधे आम लोगों के काम आती हैं..... लिहाजा योजना में ऐसे कामों को शामिल करने की कोशिश की गई है, जिनका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई दे।
न कोई वार्ड छोटा, न किसी की जरूरत कम
मेयर रोहरा ने साफ किया कि नगर निगम क्षेत्र के सभी 40 वार्ड शहर का बराबर हिस्सा हैं...... इसलिए कोशिश यही है कि विकास की रफ्तार शहर के चुनिंदा हिस्सों तक सिमटकर न रह जाए, बल्कि जरूरत के मुताबिक हर वार्ड तक पहुंचे...... यही वजह है वार्डों से प्रस्ताव मंगाकर एक बड़ी कार्ययोजना तैयार की गई है।
शहर सिर्फ इमारतों से खूबसूरत नहीं होता,
हर गली तक सुविधा पहुंचे… तभी विकास मुकम्मल होता है।
अब असली सस्पेंस—कब मिलेगी शासन की मंजूरी ?
नगर निगम ने अपनी तरफ से करीब 23 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, लेकिन यहां यह साफ करना जरूरी है कि राशि अभी स्वीकृत नहीं हुई है..... शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी कर संबंधित निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे..... यानी प्लान तैयार है… प्रस्ताव शासन के दरवाज़े पर है… उम्मीदें शहर की हैं और अब इंतज़ार सिर्फ हरी झंडी का है.... अगर मंजूरी मिलती है तो सड़क, नाली, शेड और दूसरे जरूरी निर्माण कार्यों के जरिए धमतरी के अलग-अलग वार्डों में विकास की एक नई हलचल दिखाई दे सकती है..... क्योंकि इस बार बात किसी एक गली या एक वार्ड की नहीं… बात पूरे धमतरी के 40 वार्डों की है।
