🌆 ज़मीन का सौदा या सौदा-ए-ज़मीन? छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री दर बढ़ोतरी पर भड़का कारोबार — 15 दिन का शांतिपूर्ण धरना शुरू, पर माहौल में सुलगता ग़ुस्सा!

छत्तीसगढ़ की ज़मीन इन दिनों सियासत की ज़मीन बन चुकी है..… रजिस्ट्री दरों में तेज़ और चौंकाने वाली बढ़ोतरी ने ज़मीन कारोबारियों के दिलों में भूचाल ला दिया है..... एक ओर सरकार इसे राजस्व संतुलन की ज़रूरत बता रही है, वहीं दूसरी ओर कारोबारी संघ इसे आम जनता पर सीधा वार कहकर ख़ारिज कर रहे हैं..... सोमवार की सुबह गांधी मैदान धमतरी में ज़मीन कारोबारी संघ के बैनर तले 15 दिनों के शांतिपूर्ण धरने की शुरुआत हुई..... बैनरों पर लिखा था —

 ज़मीन हमारी, हक़ हमारा — बढ़ी हुई रजिस्ट्री नहीं मंज़ूर!

धरने में शामिल लोगों के चेहरों पर ग़ुस्सा और उम्मीद दोनों थी..... ग़ुस्सा सरकार की चुप्पी पर, और उम्मीद इस बात की कि शायद अबकी बार कोई सुनेगा।

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   ये बढ़ोतरी नहीं, ज़मीन कारोबार पर हमला है — संघ का आरोप

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पहले के मुकाबले रजिस्ट्री दरों में बेहद ज़्यादा इज़ाफ़ा कर दिया गया है।

 इससे न सिर्फ़ ज़मीन कारोबार ठप पड़ गया है, बल्कि आम ख़रीदार और विक्रेता दोनों परेशान हैं..... अब हर सौदा घाटे का सौदा बन गया है, — संघ के अध्यक्ष ने कहा।

धरना स्थल पर संघ ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ये दरें वापस नहीं लीं या कम नहीं कीं, तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन और ज़्यादा सख़्त और उग्र होगा।

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  गाइडलाइन पर एक नज़र — ज़मीन के दाम आसमान पर

क्षेत्र	पहले का रेट (हेक्टेयर)	अब का रेट (हेक्टेयर)
अर्जुनी	44 लाख	2 करोड़
गोकुलपुर	82 लाख	2 करोड़ 50 लाख
बठेना	68 लाख	2 करोड़

इन आंकड़ों ने न सिर्फ़ कारोबारियों की बल्कि शहर के मिडिल क्लास की नींद उड़ा दी है।

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  दरअसल, कहानी इतनी सीधी नहीं है...

जानकार बताते हैं कि असली खेल रेट और रजिस्ट्री फीस के मेल-जोल में छिपा है.....
उदाहरण के तौर पर —

शहर में किसी ज़मीन का रेट पहले 1000 प्रति वर्ग फ़ुट था..... डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में उस पर 6.5% रजिस्ट्री शुल्क लगता था।

फिर आई भूपेश बघेल की सरकार..... उसने उस ज़मीन का मूल्य घटाकर  700 प्रति वर्ग फ़ुट कर दिया — यानी 30% की छूट दी..... लेकिन वहीं रजिस्ट्री फीस 6.5% से बढ़ाकर 11.2% कर दी.....

ये व्यवस्था 5 साल तक चली...
और अब जब मौजूदा सरकार आई, तो उसने 1 अप्रैल 2024 से छूट खत्म कर दी — ज़मीन फिर से 1000 प्रति वर्ग फ़ुट की दर से तय हो गई।
लेकिन रजिस्ट्री फीस अभी भी वहीं 11.2% पर अटकी हुई है।

यानी जनता पर दोहरी मार — ज़मीन महंगी, और रजिस्ट्री भी महंगी!

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  जानकारों की राय — ज़मीन बिकेगी नहीं, तो सरकार को मिलेगा क्या?

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो ज़मीन कारोबार ठप पड़ जाएगा।

 ज़मीन की गाइडलाइन रियलिटी से मेल नहीं खाती... जब मार्केट वैल्यू और सरकारी रेट में इतना फर्क होगा, तो लेन-देन रुक जाएगा, — एक वरिष्ठ संपत्ति विशेषज्ञ ने कहा।

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  अभी शांति है, पर हवा में बेचैनी है

फिलहाल ज़मीन कारोबारी संघ ने अमन और शांति के साथ अपना विरोध दर्ज कराया है..... लेकिन उनके सुरों में एक हल्की सी धमकी भी है —

 अगर सरकार ने जनता की बात नहीं सुनी, तो ये धरना आंदोलन में बदलेगा।

गांधी मैदान का माहौल इस वक्त शांत है, लेकिन लोगों की आंखों में एक सवाल साफ़ झलकता है —
 क्या ज़मीन अब सिर्फ़ अमीरों की ज़मीन रह जाएगी?

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