🕵️‍♀️ “मैडम का फरमान… और दस हज़ार का लिफ़ाफ़ा!” सोसाइटी में उठी सियासी आँधी — किसान बेहाल, अध्यक्ष असमंजस में, अफसरों की खामोशी ने बढ़ाया रहस्य

धमतरी।

कभी किसानों की उम्मीदों का केंद्र रही यह सोसाइटी अब सियासत और सस्पेंस का अखाड़ा बन चुकी है..... बीते हफ़्ते अचानक एक आदेश आया — मैडम ने कहा है, सोसाइटी से दस हज़ार का लिफ़ाफ़ा होटल वाले को सौंप दो…

कारण?
कोई नहीं जानता।
बस यह कहा गया — ऊपर से निर्देश है, सवाल मत पूछो।

सोसाइटी के नामांकित अध्यक्ष हैरान हैं, वे कहते हैं, हमसे बिना चर्चा किए, कैसे निकाले जा रहे हैं पैसे?
दूसरी तरफ़ प्रबंधक मंडल के सदस्यों का चेहरा उतरा हुआ है — कोई खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा, पर सबके मन में सवाल एक ही है —

 किसके इशारे पर चल रहा है यह फरमान?

 ‘खर्चा’ के नाम पर वसूली — किसानों की मेहनत पर चोट

खरीदी सीज़न समाप्त हो चुका है.... गोदाम ख़ाली हैं, तौल कांटे सन्नाटे में डूबे हैं...... लेकिन इसी बीच स्टाफ खर्च, मीटिंग, और विशेष आयोजन के नाम पर पैसे की वसूली शुरू हो गई है...... सोसाइटी कर्मियों से लेकर किसानों तक सबके चेहरे पर बेबसी है।
कई किसान कहते हैं —

 धान बेचकर भी सुकून नहीं मिला… अब तो अपनी रकम के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ़, जो पैसा किसानों के बोनस या देय भुगतान में जाना चाहिए था, वही रकम अब लिफ़ाफ़ों में लिपटी अफसरशाही की मंशा पूरी करने में खर्च हो रही है।

 अध्यक्ष असमंजस में, प्रबंधक खामोश — राजनीति का दबाव साफ़ दिखा

नामांकित अध्यक्ष ने कुछ वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों से सलाह मांगी, लेकिन जवाब वही —
 ऊपर से आया है, कुछ नहीं किया जा सकता…
स्थिति इतनी उलझ गई है कि कोई भी खुले शब्दों में बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा..... कुछ लोगों का कहना है कि यह पूरा खेल ऊपर तक पहुंचा हुआ है — जहाँ मैडम नाम से सब परिचित हैं, पर कोई उनके बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता।

 पहले ही सप्लायर्स ने किया इनकार — रंग, सूजा और सुतली का बकाया बना दर्द

इस सोसाइटी की पुरानी फाइलें बताती हैं कि पहले भी सुतली, रंग और सूजा सप्लायर अपने भुगतानों के लिए दर-दर भटके हैं..... जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो उन्होंने सप्लाई रोक दी...... अब हालात यह हैं कि सोसाइटी के पुराने बिल भी अटके हुए हैं और नई  वसूली शुरू कर दी गई है।

सवाल उठता है —

 जब पुराना हिसाब साफ़ नहीं हुआ… तो नया खर्च क्यों?
 क्या किसी की राजनीतिक छत्रछाया में चल रहा है यह पूरा खेल?

 जनप्रतिनिधियों ने दर्ज कराया विरोध — किसानों का हक़ नहीं दबने देंगे

इस पूरे मामले पर जिला और जनपद के कुछ जनप्रतिनिधियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है...... उन्होंने कहा कि किसानों की सोसाइटी में इस तरह का लेनदेन पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, और मैडम के फरमान् के नाम पर किसी से जबरन रकम नहीं ली जानी चाहिए।

स्थानीय किसान नेता बोले —

 अगर यही हाल रहा, तो अगली खरीदी में कोई किसान यहाँ धान नहीं लाएगा। विश्वास टूट चुका है।

 किसान हलाकान — हर दिन एक नई आशंका

किसानों की आंखों में अब उम्मीद नहीं, बस थकान और आक्रोश है।
वे कहते हैं —

 जो पसीना बहाकर धान उगाते हैं, वही अब अफसरों और नेताओं की चाल में पिस रहे हैं..... कई किसान बताते हैं कि उनके भुगतान महीनों से अटके हैं, और जब सवाल करते हैं तो कहा जाता है —  ऊपर बात हुई है, जल्द होगा।

 सवाल बहुत हैं, जवाब कोई नहीं…

अब तक किसी अधिकारी ने इस  लिफाफा आदेश पर खुलकर बयान नहीं दिया है..... जिला स्तर पर जांच की मांग ज़रूर उठी है, पर फाइलें अब भी धूल खा रही हैं।
हर ओर एक ही चर्चा —

 मैडम कौन है?
 होटल वाला कौन?
 और दस हज़ार के उस लिफाफे में क्या था?

इस पूरे घटनाक्रम ने सोसाइटी की साख पर दाग लगा दिया है।
अब सबकी निगाहें उस  चुप जांच पर हैं — जो अगर ईमानदारी से हुई, तो बहुत से नाम और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।

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✍️ और आखिर में…

सोसाइटी की दीवारों पर अब भी किसानों की आवाज़ गूंजती है —
 हमने खेत में फसल उगाई थी, लिफ़ाफ़े नहीं…

अब देखना यह है कि
कानून बोलेगा… या सियासत फिर एक बार सबको चुप करा देगी।

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