देश के करोड़ों गरीब परिवारों को पक्की छत देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अब धमतरी नगर निगम में गंभीर सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है..... शहर में ऐसी चर्चाओं और आरोपों ने ज़ोर पकड़ लिया है कि योजना के नियमों को दरकिनार कर ऐसे लोगों को भी लाभ दिलाया जा रहा है, जिनके नाम पर ज़मीन तक दर्ज नहीं है..... आरोप है कथित रूप से फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर पात्रता दिखाई जा रही है और इस पूरे खेल में कुछ जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित लोगों की मिलीभगत से गरीबों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है.... यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह केवल सरकारी योजना में अनियमितता नहीं, बल्कि गरीबों के सपनों और उनके अधिकारों पर भी बड़ा प्रहार होगा...... चर्चा है वास्तविक पात्रों की जगह अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का कथित खेल लंबे समय से जारी है, जिससे योजना की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं..... सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि कई मामलों में दस्तावेज़ों की जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई और पात्रता के मूल नियमों की अनदेखी की गई..... आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में कथित रूप से कागज़ी प्रक्रिया पूरी कर लाभ स्वीकृत कराया गया...... हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का पक्ष सामने आना शेष है..... यदि शासन स्तर पर प्रत्येक स्वीकृत आवास की निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्चस्तरीय जांच कराई जाती है, तो कथित फर्जी दस्तावेज़ों, अपात्र हितग्राहियों और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है..... जानकारों का मानना है यदि आरोप सही साबित हुए, तो करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है और कई जिम्मेदार लोगों पर बड़ी कार्रवाई की नौबत आ सकती है।
सवाल बड़ा है ...
- क्या गरीबों के सपनों पर किसी ने सौदेबाज़ी की है?
- क्या बिना ज़मीन वाले लोगों को भी पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया गया?
- क्या फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे सरकारी खजाने को चूना लगाया गया?
- क्या कुछ जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है?
- या फिर लगाए जा रहे ये सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं?
इन सभी सवालों का जवाब केवल निष्पक्ष, ईमानदार और उच्चस्तरीय जांच ही दे सकती है..... यदि आरोप गलत हैं, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि सही हैं, तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि गरीबों के हक़ और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना की विश्वसनीयता पर कोई आंच न आए।
