कुछ कहानियां कागज पर लिखी जाती हैं... और कुछ कहानियां फाइलों के बीच छुपी होती हैं.... फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहली कहानी पढ़ी जाती है... जबकि दूसरी कहानी को पढ़ने के लिए परतें खोलनी पड़ती हैं..... धमतरी नगर निगम से जुड़ा यह मामला भी अब कुछ ऐसी ही कहानी बनता दिखाई दे रहा है...... एक तरफ भवन अनुज्ञा का मसला है... दूसरी तरफ 128 नोटिसों का आंकड़ा है... कहीं लाखों रुपये की कथित वसूली की चर्चा है... कहीं कार्रवाई के नाम पर खामोशी है... कहीं विवादित नक्शे के रात में पास होने के सवाल हैं... तो कहीं ऐसे कर्मचारी की एंट्री की चर्चा है, जिसकी भूमिका पहले से सवालों में रही है...... और इन तमाम कड़ियों को जोड़ें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है—

आखिर निगम के भीतर चल क्या रहा है ?

क्या यह महज प्रशासनिक लापरवाही है ? क्या कुछ कर्मचारियों की मनमानी है ? क्या किसी खास गिरोह या समूह का असर है ? या फिर इन सबके पीछे कोई ऐसी कड़ी है, जो अभी तक सामने नहीं आई ? यही वह सवाल है, जिसने अब पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है

128 नोटिस... लेकिन निगम को मिला क्या ?

सबसे पहले बात उन 128 नोटिसों की..... अगर निगम ने 128 नोटिस जारी किए, तो अब जनता का सवाल बेहद सीधा है— इन नोटिसों के बाद कितनी कार्रवाई हुई ? कितनी रकम वसूल की गई ? कितनी रकम निगम के खाते में जमा हुई ? कितने प्रकरणों का निपटारा हुआ ? कितने मामलों में जुर्माना लगाया गया ? और कितने मामले आज भी फाइलों में पड़े हैं ? अगर नोटिस जारी हुए थे तो उनका पूरा हिसाब-किताब भी होना चाहिए..... आखिर नोटिस सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता... उसके पीछे सरकारी प्रक्रिया, अधिकारी की जिम्मेदारी और जनता के पैसे का सवाल जुड़ा होता है..... फिर 128 नोटिसों के बाद निगम की आमदनी का आंकड़ा आखिर सामने क्यों नहीं आता ?

लाखों की कथित वसूली... पैसा किस खाते में ?

मामले में सबसे गंभीर चर्चा लाखों रुपये की कथित वसूली को लेकर है.... अगर किसी से रकम ली गई तो किस मद में ? क्या उसकी रसीद दी गई ? क्या वह रकम निगम के खाते में जमा हुई ? अगर हुई तो कितनी ? और अगर निगम के खाते में जमा नहीं हुई तो फिर वह रकम कहां गई ? ये सवाल किसी व्यक्ति विशेष पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं हैं..... ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि सरकारी व्यवस्था में हर रुपये का हिसाब होना चाहिए..... और अगर कहीं कोई गलतफहमी है, कोई शिकायत बेबुनियाद है या आरोपों में दम नहीं है, तो निष्पक्ष जांच के बाद वह भी साफ हो जाएगा..... लेकिन जांच से पहले सवालों को दबा देना किसी भी सूरत में सही रास्ता नहीं हो सकता

दिल्ली तक पहुंची गूंज... फिर रात में नक्शा पास!

मामले की पेचीदगी यहां और बढ़ जाती है...... चर्चा है कि मामला स्थानीय स्तर से निकलकर दिल्ली स्तर तक गूंजा... शिकायतें हुईं... सवाल उठे... और इसी दौरान एक विवादित नक्शे के रात में पास होने को लेकर भी सवाल खड़े हो गए।

अब सवाल है— रात में ही क्यों ?

क्या कोई खास वजह थी ? क्या पूरी प्रक्रिया नियमों के मुताबिक हुई ? किस अधिकारी ने अनुमति दी ? फाइल किस समय चली ? और क्या उस समय तक सभी आपत्तियों का निराकरण हो चुका था ? नक्शा पास होना गलत है—ऐसा कहना उचित नहीं..... लेकिन जिस मामले को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हों, उसकी फाइल अगर रात में निपटती है तो शक पैदा होना स्वाभाविक है.... और शक का इलाज सिर्फ एक है— पूरी जांच और पूरी पारदर्शिता।

पिछले दरवाजे से एंट्री... विवादित कर्मचारी फिर सिस्टम में कैसे ?

अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है.... एक ऐसा कर्मचारी, जिसकी भूमिका को लेकर पहले से चर्चाएं और सवाल रहे हैं

सवाल यह है—

उसकी एंट्री किस आदेश से हुई ? किसने अनुमति दी ? क्या निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई ? क्या सक्षम अधिकारी की मंजूरी ली गई ? और अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ तो फिर इस एंट्री को लेकर इतना रहस्य क्यों ?

यहीं से शहर में एक और चर्चा जन्म लेती है...

कहीं अमर-अकबर-एंथोनी की जोड़ी तो नहीं...?

धमतरी में अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक दिलचस्प और चुभता हुआ सवाल भी चर्चा में है—

कहीं अमर, अकबर, एंथोनी की जोड़ी तो नहीं...?

यह महज एक फिल्मी मिसाल है... लेकिन सवाल गंभीर है

क्या अलग-अलग जगहों पर बैठे कुछ लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए है ? क्या किसी एक की फाइल दूसरे के रास्ते आसान करती है ? क्या किसी की पहुंच कहीं और है और किसी की पकड़ किसी और जगह ? क्या तीन अलग-अलग किरदार किसी एक सिस्टम में अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे है ? या फिर यह सिर्फ शहर में चल रही चर्चा और कयास है ? इसका फैसला किसी फिल्मी कहानी से नहीं... फाइलों, आदेशों, रिकॉर्ड और जांच से होना चाहिए...... अगर यह सिर्फ अफवाह है तो जांच के बाद अफवाह खत्म..... और अगर कोई गठजोड़ है तो जांच के बाद सच सामने

खाऊंगा ना... खाने दूंगा — फिर किसकी है काली नजर ?

भ्रष्टाचार के खिलाफ जब यह संकल्प लिया जाता है कि— खाऊंगा ना... खाने दूंगा... तो जनता का भरोसा और मजबूत होता है.... लेकिन उसी व्यवस्था में अगर कमीशनखोरी, कथित वसूली और नियमों की अनदेखी के सवाल उठें तो जनता पूछेगी ही—

आखिर किसकी काली नजर है इस व्यवस्था पर ?

कौन है जो सिस्टम को बदनाम कर रहा है ? कौन है जो जनता और प्रशासन के बीच भरोसे को कमजोर कर रहा है ? कौन है जिसकी वजह से निर्वाचित नेतृत्व की छवि पर सवाल उठ रहे है ? और अगर कोई नहीं है... तो फिर ये सारे सवाल आखिर पैदा कहां से हो रहे है ?

मेयर की स्वच्छ छवि... आखिर कौन धूमिल करने पर तुला है ?

मेयर की छवि जनता के भरोसे से बनती है.... ऐसे में निगम के भीतर किसी भी तरह की अनियमितता की चर्चा का असर सीधे नेतृत्व की साख पर पड़ता है....

इसलिए अब एक बेहद अहम सवाल है—

क्या कुछ लोग अपनी कथित हरकतों से मेयर की स्वच्छ छवि को नुकसान पहुंचा रहे है ?

क्या कोई ऐसा नेटवर्क है, जो नेतृत्व के नाम का इस्तेमाल करके अपनी राह आसान करता है ? या फिर सारा मामला महज प्रशासनिक चूक और प्रक्रियागत खामी का है ? फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.... लेकिन जांच जरूरी है।

स्पीकर की जीरो टॉलरेंस मुहिम... अब असली इम्तिहान

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुहिम की सराहना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जनता अब दिखावे से आगे की कार्रवाई चाहती है

जनता चाहती है—

नोटिसों का हिसाब हो..... रकम का हिसाब हो..... फाइलों की जांच हो..... भवन अनुज्ञा की प्रक्रिया सामने आए...... रात में पास हुए नक्शे की हकीकत सामने आए..... विवादित कर्मचारी की एंट्री का राज खुले..... और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो

अब निगाहें कलेक्टर और निगम आयुक्त पर

मामला अब उस मुकाम पर है, जहां गेंद पूरी तरह प्रशासन के पाले में है

जनता जानना चाहती है—

128 नोटिसों से निगम को कितनी आमदनी हुई ? कथित लाखों की वसूली का सच क्या है ? भवन अनुज्ञा की पूरी प्रक्रिया की जांच होगी या नही ? रात में नक्शा पास करने की वजह क्या थी ? विवादित कर्मचारी की एंट्री किस नियम के तहत हुई ? क्या कथित अमर-अकबर-एंथोनी वाली चर्चा महज अफवाह है या इसके पीछे कोई वास्तविक कड़ी है ?

और सबसे अहम—

क्या जीरो टॉलरेंस की मुहिम इस मामले में भी जमीन पर दिखाई देगी ?

क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है...

हो सकता है 128 नोटिस सिर्फ शुरुआत हों..... हो सकता है असली कहानी उन फाइलों में छुपी हो, जो अभी सामने नहीं आईं..... हो सकता है कुछ सवालों के जवाब सिर्फ दस्तावेजों में हों..... और यह भी हो सकता है कि जांच के बाद पूरा मामला कुछ और ही निकले

लेकिन एक बात तय है—

सच को जांच से डर नहीं लगता

अगर आरोप गलत हैं तो जांच के बाद बेगुनाही साफ हो जाएगी..... अगर शिकायतें बेबुनियाद हैं तो उनका भी अंत हो जाएगा..… और अगर कहीं गड़बड़ी है... तो फिर जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए..... क्योंकि जनता का पैसा, जनता का भरोसा और सरकारी व्यवस्था की साख—इन तीनों से बड़ा कुछ नहीं।

अब धमतरी पूछ रहा है...

128 नोटिसों का हिसाब कौन देगा ?

लाखों की कथित वसूली का सच क्या है ?निगम के खाते में कितनी रकम पहुंची ? रात में नक्शा आखिर क्यों पास हुआ ? पिछले दरवाजे से विवादित कर्मचारी की एंट्री कैसे हुई ? कहीं अमर-अकबर-एंथोनी की जोड़ी तो नहीं...?

खाऊंगा ना... खाने दूंगा के बीच किसकी है यह काली नजर ? और आखिर मेयर की स्वच्छ छवि को कौन धूमिल करने पर तुला है ?

इन सवालों का जवाब अब बयानों से नहीं... दस्तावेजों से चाहिए.... क्योंकि जब सवाल जनता के हों, तो जवाब भी जनता के सामने होना चाहिए

अब निगाहें कलेक्टर पर... अब निगाहें निगम आयुक्त पर... और अब नजर उस जांच पर, जो तय करेगी इस पूरी कहानी में सच क्या है... और सिर्फ चर्चा क्या

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