🚨 धमतरी समेत पूरे प्रदेश में बड़ा सवाल... आरक्षण महिलाओं के नाम, लेकिन कुर्सी पर किसका कब्ज़ा?

 

महिलाओं को राजनीति में मजबूत भागीदारी देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि वे खुद फैसले लें, विकास की दिशा तय करें और जनता की आवाज़ बनें...... लेकिन धमतरी सहित प्रदेश के कई नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों में समय-समय पर ऐसी चर्चाएं सामने आती रही हैं कि चुनाव महिला के नाम पर लड़ा जाता है, जनता वोट भी महिला उम्मीदवार को देती है, लेकिन जीत के बाद कई जगह सरकारी बैठकों, विकास कार्यों और प्रशासनिक मामलों में उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं.... ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर असली जनप्रतिनिधि कौन है... जनता द्वारा चुनी गई महिला या फिर पर्दे के पीछे से व्यवस्था संभालने वाला कोई और ?

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धमतरी से लेकर प्रदेश तक... महिला आरक्षण पर उठ रहे सवाल

महिलाओं को नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण लागू किया गया...... उम्मीद थी महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, अपने क्षेत्र के विकास में निर्णायक भूमिका निभाएंगी और लोकतंत्र को नई मजबूती देंगी...…. लेकिन धमतरी सहित कई क्षेत्रों में अक्सर यह चर्चा सुनने को मिलती है कि चुनाव जीतने के बाद कई महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य बैठकों में पहुंचते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं और विकास कार्यों में प्रभावी भूमिका निभाते दिखाई देते हैं.... इसी कारण सरपंच पति, पार्षद पति और अध्यक्ष पति जैसे शब्द भी आम चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं..... सामाजिक जानकारों का मानना है यदि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि की जगह कोई और निर्णय लेने लगे, तो महिला आरक्षण का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है...... वहीं प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है सरकारी कामकाज और आधिकारिक संवाद केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधि से ही होना चाहिए, ताकि महिलाओं का नेतृत्व केवल कागज़ों तक सीमित न रह जाए।

अब बड़ा सवाल...

क्या धमतरी सहित पूरे प्रदेश में महिला आरक्षण का उद्देश्य पूरी तरह सफल हो रहा है...? या फिर कई जगह लोकतंत्र की असली ताकत आज भी पर्दे के पीछे से संचालित हो रही है...?